🚨 यूपी में लागू हुई शहरी पुनर्विकास नीति 2026!
अब 25 साल या उससे अधिक पुराने जर्जर अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को नए, सुरक्षित और आधुनिक रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे शहरों की सूरत बदलेगी, लोगों को बेहतर आवास मिलेगा और रियल एस्टेट सेक्टर में नए रोजगार के अवसर भी बनेंगे।
इस नीति के तहत स्ट्रक्चरल ऑडिट में असुरक्षित पाए गए भवन भी शामिल होंगे। दो-तिहाई सदस्यों की सहमति से सोसायटी खुद भी पुनर्विकास करा सकेगी। साथ ही PPP मॉडल और सरकारी एजेंसियों के जरिए भी प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे।