मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को मंज़ूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आने वाली जनगणना में जातियों की भी गणना की जाएगी, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। अब तक राज्य स्तर पर हुए जातीय सर्वे विश्वसनीय नहीं माने गए थे। कमेटी में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल भी शामिल हैं।